मनमोहन सिंह रुपए को 58 पर छोड़ गए थे, नरेंद्र मोदी ने अथक परिश्रम से 90 तक पहुंचा दिया.

मात्र 11 साल में 32 अंक की बढ़त. मनमोहन सिंह 10 साल लगाकर मात्र 13 अंक बढ़ा पाए थे.

विकास जारी है...

वोट के बदले नोट देने वालों ने उन्हीं पैसों से बिहार में स्कूल और अस्पताल क्यों नहीं खोले?

चुनाव में ख़ैरात बाँटने का पैसा है लेकिन कारखाना लगाने का बजट नहीं है! क्यों? ताकि बिहार के लोग सस्ते मज़दूर बने रहें!

बिहार सरकार ने बिहार को बर्बाद करने की सुपारी ली है क्या?

ट्रंप, जेलेंस्की के सामने ऐलान कर रहा -

"भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा"

अब यही बाकी बचा है कि मोदी रैली कब करेंगे, मोदी मंदिर कब जाएंगे, मोदी सूट कब बदलेंगे, ये भी ट्रंप ही तय कर दे।

भारत का नेतृत्व इतना कमजोर, डरा हुआ और सरेंडर कभी नहीं था।

कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी के थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी….

5 मिनट में हेलीकॉप्टर तैयार था….

15 मिनट में पाली पहुँचे… आधे घंटे में जयपुर…!!!

और आज जैसलमेर में 30 से ज़्यादा लोग आग से झुलस गए हैं…

वो लोग 50% से ज़्यादा जले हुए शरीर के साथ पाँच घंटे का सफ़र करके जोधपुर पहुँच रहे हैं….

ये जनता की औक़ात है…

भारत में ‘पहली बार’ की लिस्ट में एक और घटना जुड़ गई. एक चीफ़ जस्टिस पर कोर्ट के अंदर जूता फेंका गया. जस्टिस बीआर गवई जो भारत के दूसरे दलित चीफ़ जस्टिस हैं, उन पर धर्म के नाम पर जूता उछाला गया है. इससे बड़ा contempt of India क्या होगा.

सरकार ने बच्चों को कफ सिरप दिया. बच्चे कफ सिरप पीकर मर गए.

इतनी बड़ी खबर पर देश के न्यूज चैनल कोई डिबेट नहीं कर रहे.

क्योंकि मामला BJP सरकारों का है, इसलिए सब शांत हैं.

-एच1बी वीजा लेना बहुत कठिन हो गया जो सबसे अधिक भारतीय लेते हैं। लाखों परिवार इस फैसले से प्रभावित होंगे
-सऊदी अरब-पाकिस्तान के बीच अहम डील कराए जिससे दोनों देश एक दूसरे का हर स्तर पर सहयोग देंगे
-इरान के चाहबार प्रोजेक्ट पर भारतीय मदद पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इससे भारत काे नुकसान होगा
-अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को अब भी कम नहीं किया है। एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित है। लाखों रोजगार अभी भी खतरे में है।

You can’t pay your debts without China.

You can’t fight your wars without Chinese components.

You can’t build your weapons without Chinese minerals.

You can’t even produce your antibiotics without Chinese factories.

And yet you call China the threat.

The truth is simpler:

ब‍िहार में देशद्रोही युवा रोजगार मांगने सड़क पर उतर गए.

इन देशद्रोह‍ियों का अच्‍छे से इलाज हुआ. ऐसी लाठी बजाई क‍ि रोजगार मांगने से पहले 10 बार सोचेंगे.

टैलेंट है नहीं और सबको जय शाह ही बनना है.. बेवकूफ कहीं की.

Soft Exile.... either you leave the country or you live here with no dignity.

GST में बिगाड़ करके आफ़त किसने दी थी?

देश से सॉरी कहने के बजाए क्रेडिट लेना चाह रहे हैं. इसे कहते हैं शुद्ध थेथरई!

MLA ख़रीदो, सरकार गिराओ
ED-CBI भेजो, सरकार गिराओ
वोट चोरी करो, सरकार बनाओ
CM को 30 दिन जेल भेजो, फिर सरकार गिराओ

सीधी बात: “चुनाव लड़ने का पहला और आख़िरी शर्त – मोदी का गुलाम बनो”

पहले विधायक चोरी करते थे
फिर वोट चोरी करने लगे
अब पूरी सरकार चोरी का कानून ही ले आए

और कितने अच्छे दिन चाहिए?

निशांत चतुर्वेदी- प्रशांत किशोर आपको हर रैली में और मंच में नाइंथ फेल कहते हैं

तेजस्वी यादव- फेल कहते हैं वह जबकि मैं पास था। बहुत अच्छा स्टूडेंट था मैं लेकिन सचिन तेंदुलकर को देखकर एक पागलपन दिमाग में बैठ गया की उन्ही की तरह देश को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद में पढ़ाई में दिल लगा ही नहीं।

मैं ईमानदार था मेरे माता-पिता दोनों मुख्यमंत्री थे। चाहता तो फर्जी डिग्री बनवा लेता प्रधानमंत्री जी की तरह।

नाथूराम वाले चाहते हैं कि भारत की “Democracy” को “Demo-कुर्सी” में तब्दील कर दिया जाए लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि जिस देश में दुनिया की सबसे प्राचीन लोकतंत्र की जड़ें मौजूद हो वहाँ लोकशाही को तानाशाही से दबाना मुश्किल है।

फर्क पड़ना चाहिए
जब आपके वोट की चोरी हो रही हो

फर्क पड़ना चाहिए
जब आपका अधिकार छीना जा रहा हो

फर्क पड़ना चाहिए
जब आपके साथ धोखा हो रहा हो

हां, आपको फर्क पड़ना चाहिए

बिहार में चुनाव आयोग ने कड़ी मेहनत से SIR किया. SIR के बाद एक साफ सुथरी नई वोटर लिस्ट जारी की.

मुजफ्फरपुर की एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट में एक मकान पर 269 लोगों का नाम दर्ज है.

खास बात है कि इसमें जाति-धर्म का जरा भी भेद नहीं किया गया. सबको जगह दी गई है.

अब गधों का झुंड पूछ रहा है कि जब तुमने फर्जी वोटर लिस्ट पकड़ ली है तो SIR का विरोध क्यों कर रहे हो क्योंकि SIR तो पारदर्शिता के लिए लाया गया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड भी पारदर्शिता के लिए ही लाया गया था जिसकी आड़ में देश भर में उगाही हुई।
SIR पारदर्शिता के लिए है तो मुर्दों को लिस्ट में क्यों लिया है? फर्जी दस्तखत क्यों किए? कौन सा दस्तावेज वैलिड मान रहे हैं आज तक किसी को क्यों नहीं पता? विपक्ष जो भी सूचना मांगता है वह क्यों नहीं दी जाती?

आज टीवी पर कुछ देर के लिए गोलीबारी करवा दी गई । भारत की ओर से करारा जवाब दिलवा दिया गया । रनिंग कमेंटरी भी चली ।

मुझे लगा कि कुछ सीख लेते हुए अब थोड़ा ठोक बजा कर चला रहे होंगे । तो मान लिया।

लेकिन ग़लत साबित हुआ । नहीं सुधरे । सेना ने कह दिया एक गोली नहीं चली है!

कितना अजीब है , जिन्होने नेहरू को देखा , सुना.. उनमें ज्यादातर एक शब्द उनके बारे में गलत सुनना , बोलना नहीं चाहते..जिन्होने नेहरू को न देखा न सुना … वो ज्यादातर बुरा बोलते ..आप किसी अस्सी साल के ऊपर के बुजुर्ग और किसी युवा से बात कर देख लीजिए

PM Modi mentioned former PM Nehru as many as 14 times in his 100 min speech on Op Sindoor, that’s roughly once every seven minutes. Nehru died in 1964, that’s 61 years ago but his shadow still looms! Op Sindoor was May 2025: maybe we need to look more to present and future than rake up the past!

बिहार में गजब तमाशा चल रहा है

चुनाव आयोग रोज झूठ बोलता है। अजीत अंजुम जी रोज वहीं फैक्ट चेक कर देते हैं। अकेले एक व्यक्ति ने पूरे झूठतंत्र का धागा खोल दिया है।

जनता को देखना समझना चाहिए कि पत्रकार अगर सच्चा हो, सत्ता का दलाल न हो तो उसमें कितनी ताकत है और कैसे वह ताकतवरों के झूठ को बेनकाब कर सकता है।

ED सारी हदें पार कर रही है: सुप्रीम कोर्ट

ED की अति से अदालत भी उकताई
एक ही दिन में दो-दो राउंड धुलाई

हुआ यूं कि ED ने दो सीनियर वकीलों को कानूनी सलाह देने के मामले में नोटिस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि हम कई मामलों में ED का अतिक्रमण देख रहे हैं। ED सारी हदें पार कर रही है।

इसके पहले, आज ही सिद्धारमैया की पत्नी के मामले में भी ED को कोर्ट ने फटीच-फटीच कर धोया था।

Gaza is:

-Hungriest place on earth
-Most dangerous place for children
-Most dangerous for journalists
-Most dangerous for aid workers
-Most pediatric amputees
-Largest proportion of displaced people

Western leaders call this self-defense, the media says it was all on accident.

पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी में ​बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कमेटी से चीफ जस्टिस को हटाकर सरकार के बहुमत का प्रावधान किया।

फिर नियम बदल दिया कि चुनाव से संबधित डिजिटल दस्तावेज जारी नहीं किए जाएंगे।

फिर नियम बदल दिया कि चुनाव से जुड़े सबूत और आंकड़े 45 दिन में नष्ट कर दिए जाएंगे।

अब चुनाव आयोग का यह हाल है कि वह छुपाता भी नहीं कि वह सत्ता के लिए काम कर रहा है।