विकास की परिभाषा में उपभोग जब सबसे बड़ा मूल्य बना दिया जाए तो पर्यावरण से जुड़े अधिकांश सवाल, हमारी विकास की परिभाषा से मुठभेड़ करते नज़र आते हैं। ऐसे में हसदेव अरण्य या हाथियों की परवाह भला क्यों और किसे होगी?

आज के दैनिक भास्कर में एक विचार.

जल, जंगल कभी भी राजनीतिक या चुनावी मुद्दा ना रहा है और ना ही बन पाया है …जबकि हमारा पूरा जीवन बस इसके ही इर्द-गिर्द घूमता रहा है. किसी पत्रकार ने तो इस बारे में सोचा और किसी अख़बार ने तो इसे जगह दी. 🙏

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हम सब ज़िंदा शरीर में मरी हुई आत्मा लिए घूम रहे हैं.

हो सकता है, उज्जैन की बच्ची के बलात्कारियों को सजा मिल भी जाए, उस समाज का क्या होगा,जो लहूलुहान,अधनंगी भटकती बच्ची की मदद करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ!

यह हम ही तो हैं,जो बलात्कारियों के स्वागत का,यौन शोषक ‘माननीय’ का,सजायाफ्ता बाबाओं को अय्याशी के लिए बार-बार जेल से छुट्टी मिलने का…लेकिन,किंतु,परंतु के साथ औचित्य सिद्ध करते हैं.

हमें ‘उज्जैन’ पर शोक का कोई हक़ नहीं है !

छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच पिछले कई दशकों से महानदी के पानी का विवाद जारी है. 1937 में पहली बार महानदी के पानी को लेकर सवाल उठे थे. तब से जाने कितना पानी बह गया लेकिन विवाद सुलझता नज़र नहीं आता.

https://hindi.mongabay.com/2023/08/18/mahanadi-chhattisgarh-odisha-water-dispute/

छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में,हसदेव अरण्य में कोयला खदानों को रद्द करने की बात कही है.

लेकिन साल भर बाद भी अडानी के MDO वाले एक भी खदान की स्वीकृति कांग्रेस सरकार ने रद्द नहीं की.

चुनावी साल में हसदेव की महिलाएँ 90 विधानसभा में हसदेव का हाल बताएँगी.

बची-खुची पत्रकारिता !